ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ?

ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, 'ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ'

ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ NEERI ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। NEERI ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।