ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਅਾ: ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
By : BikramjeetSingh Gill
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 2021 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ:
ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 246 ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ: ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਅਾ: ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੇ ਕੈਪ: ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ: ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਅਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
