ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ
ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੀਨਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਰਾਹਤ
ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨ ਮੁਨੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੀਨਲ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੀਨਲ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁਨੀਰ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੀਨਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਅੰਕੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੀਨਲ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਵਕੀਲ ਦਾ ਵਕਤਾਵ
ਅੰਕੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਨਲ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਨਲ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਨਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਨਲ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਾਨਤਾ
ਵਕੀਲ ਅੰਕੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਨਲ ਅਤੇ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਨਲ ਨੂੰ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਮੈਰਿਜ-ਟ੍ਰੈਪਿੰਗ" ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ:
ਮੀਨਲ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।