USA News : Supreme Court ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)- ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਐਚ-ਬੀ ਵੀਜਾਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਜੀ ਭਾਰਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਜੌਹਨ ਸੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਫੌਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਜੀ ਵੀਜੇ ਉਪਰ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਉਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1898 ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਰੌਂਗ ਕਿਮ ਆਰਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੀ ਹੈ। 1868 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ 14 ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।