CJI 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਿਹਾ ? ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
By : Gill
ਕਿਹਾ 'ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਭੂਸ਼ਣ ਆਰ. ਗਵਈ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 72 ਸਾਲਾ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ "ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ
ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ।
'ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜੂਰਾਹੋ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ CJI ਗਵਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। CJI ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਭੜਕਾਹਟ: ਉਹ CJI ਗਵਈ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੜਕਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ।"
ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (SCBA) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਮੀਨੇਸ਼ ਦੂਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ "ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ" ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
BCI ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲ: ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: SCBA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ 2011 ਤੋਂ SCBA ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ "ਬਸ ਅਣਡਿੱਠ" ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੈਧ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
