ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ
By : BikramjeetSingh Gill
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰੱਦ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਉਕਸਾਉਣ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੀਓ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ਼, ਖਰੜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
