ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਪੀ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜਨਮ ਮਿਤੀ (Date of Birth) ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

🚫 ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੀਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

UIDAI ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼: ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਹਨ।

✅ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣਗੇ?

ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਣਗੇ:

ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜੋ ਉਮਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ)।

ਨੋਟ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।