Begin typing your search above and press return to search.

ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਹਿਰ: forest guard ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Supreme Court ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਮਚਾਈ ਹਲਚਲ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ।

ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਹਿਰ: forest guard ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Supreme Court ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਮਚਾਈ ਹਲਚਲ
X

GillBy : Gill

  |  13 April 2026 8:18 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਮੋਰੈਨਾ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਰੈਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੰਬਲ ਘੜਿਆਲ ਸੈੰਕਚੂਰੀ (National Chambal Gharial Sanctuary) ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ (Illegal Sand Mining) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 552 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ ਹਰੀਕੇਸ਼ ਗੁਰਜਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਕਰੈਕਡਾਊਨ' (Crackdown) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਸੋਨੂੰ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਪਵਨ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਦੇ 435 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਰਲੱਭ ਘੜਿਆਲ ਅਤੇ ਡੌਲਫਿਨ ਵਰਗੇ ਜਲ-ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤ (Existing Resources) ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' (Task Force) ਵੱਲੋਂ ਚੰਬਲ ਦੇ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਪ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ (Top Priority) 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it