Begin typing your search above and press return to search.

ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਫ਼ ₹2 ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੜੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ।

ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਫ਼ ₹2 ਮੁਆਵਜ਼ਾ
X

GillBy : Gill

  |  4 Nov 2025 7:26 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਡਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਲੋਤਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਧੂਕਰ ਬਾਬੂਰਾਓ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ₹2.30 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।





🌾 ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ

ਨੁਕਸਾਨ: ਕਿਸਾਨ ਬਾਬੂਰਾਓ ਪਾਟਿਲ (ਜੋ 11 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਸਲ ਡੁੱਬ ਗਈ ਅਤੇ ਸੜ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੜੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ।

ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਕਿਸਾਨ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.30 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।"

🗣️ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ:

'ਮਜ਼ਾਕ': ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਘਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ।"

ਮੰਗ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ₹50,000 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।

📅 ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ

ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ: ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਹਾਯੁਤੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it