ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸਬੂਤ ਕਾਫੀ ਹਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪਾਠਕ, ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਪੀ. ਸਰਥ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਚੌਥੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ, ਰਾਘਵ ਮਗੁੰਟਾ, ਅਰੁਣ ਪਿੱਲਈ, ਬੁਚੀਬਾਬੂ ਗੋਰਾਂਤਲਾ, ਪੀ. ਸਰਥ ਰੈੱਡੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੋਇਨਾਪੱਲੀ ਅਤੇ ਬੇਨੋਏ ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ 40 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।