ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿਵਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿਵਕ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਯਾਤਰਾ

1964: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿਵਕ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

1973: ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਬਣੇ।

1996: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

1999: ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2001 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

2018: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

2019: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ

2021 ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿਵਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,87,411 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿਅਾਜ ਸਮੇਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿਵਕ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਜਗੋਤਾ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਲਿਲ ਸਬਲੋਕ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧੀਰਜ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।