Begin typing your search above and press return to search.

ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Trump ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ

ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Trump ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ
X

GillBy : Gill

  |  16 Oct 2025 9:57 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸੂਜ਼ਨ ਇਲਸਟਨ ਨੇ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 4,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਅਤੇ 'ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ' ਦੱਸਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਚਆਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਤਾਂ 4,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ' ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਛਾਂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

'ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਫਾਰਵਰਡ' ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਕਾਈ ਪੈਰੀਮੈਨ ਨੇ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 'ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਂਟੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਹਨਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਫਤਰ (OMB) ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it