CM ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ,
By : Gill
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ਼ (Staff) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਕਾਲੀ ਭੇਡ' ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। CM ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ (Action) ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ 'ਯੁੱਧ' ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' (Zero Tolerance) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ (Screening) ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
