CBI ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ; SC ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ
By : BikramjeetSingh Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਸੀ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਭੁਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿਰਫ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ'
ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬੇਕਾਬੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੋਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
