ਜੱਜ ਘਰੋ ਮਿਲੀ ਸੜੀ ਨਗਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਹੋਵੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ

34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 1991 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਭੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

1991 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ

1991 ਵਿੱਚ ਵੀਰਾਸਵਾਮੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।

ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 154 ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਬੇਇਮਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਤ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਨੀ

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਸਭੂਤਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।