ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ UIDAI ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।

🏛️ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ: ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਆਰ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

UIDAI ਨੂੰ ਸਲਾਹ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ UIDAI (ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ) ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਗਲਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲਾਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

📍 ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ UIDAI ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।