Begin typing your search above and press return to search.

26/11 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

26/11 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
X

Jasman GillBy : Jasman Gill

  |  17 Aug 2024 11:43 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ : ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਸਰਕਟ ਲਈ ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।'

ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਵੇਂ ਸਰਕਟ ਲਈ ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨੌਵੇਂ ਸਰਕਟ ਲਈ ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ 'ਨੌਨ ਬਿਸ ਇਨ ਆਈਡਮ' ਅਪਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ "ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ", ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੈਨਲ, ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਪਰਾਧ" ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੱਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਨਾਨ ਬਿਸ ਇਨ ਆਈਡੈਮ' ਅਪਵਾਦ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੱਜ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਨ ਡੀ. ਸਮਿਥ, ਬ੍ਰਿਜੇਟ ਐਸ. ਬੇਡੇ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਏ. ਫਿਟਜ਼ਵਾਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it