ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਏਗੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ
ਹੁਣ ਹੋਲਟੈਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਹੋਲਟੈਕ ਏਸ਼ੀਆ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼

20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ, ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਕਦਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਲਟੈਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (DoE) ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀ ਹੈ ਹੋਲਟੈਕ ਦਾ ਯੋਜਨਾ?
ਹੁਣ ਹੋਲਟੈਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਹੋਲਟੈਕ ਏਸ਼ੀਆ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛੋਟੀ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰ (SMR) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਛੋਟੇ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
➡️ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ: SMR-300, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਿਐਕਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
➡️ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ: ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਐਕਟਰਾਂ (PHWRs) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
➡️ ਚੀਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਚੀਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਬਣਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਹੋਲਟੈਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ:
✔️ 2010 ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ
✔️ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ
➡️ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
➡️ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
➡️ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ
ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCIL), NTPC, ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (AERB) ਤੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣੇਗੀ।
ਨਤੀਜਾ
ਇਹ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।