ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
By : Gill
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦਮਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਲਗਭਗ 44 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਗ੍ਰੇਗ ਕੈਸਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ "ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ" ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਦਮਨ: ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਲੋਚਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਧਮਕੀਆਂ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂਰਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲ: ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੈਗਨਿਟਸਕੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀ: ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੋ ਖੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ, ਰਸ਼ੀਦਾ ਤਲੈਬ, ਜੈਮੀ ਰਾਸਕਿਨ, ਯਵੇਟ ਡੀ. ਕਲਾਰਕ, ਮੈਡੇਲੀਨ ਡੀਨ, ਲੋਇਡ ਡੌਗੇਟ, ਜਾਨ ਸ਼ਾਕੋਵਸਕੀ, ਏਰਿਕ ਸਵੈਲਵੈਲ, ਬੈਨੀ ਜੀ. ਥੌਮਸਨ, ਜੂਡੀ ਚੂ, ਜ਼ੋ ਲੋਫਗ੍ਰੇਨ, ਸਾਰਾਹ ਮੈਕਬ੍ਰਾਈਡ, ਸਮਰ ਲੀ, ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਨ ਵਾਟਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 2023 ਤੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਲੋਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
