ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ ਦੇ 117 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ
ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1908 ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
By : Gill
ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ ਦੇ 117 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ
ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੇ 117 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਅਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1908 ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ:
ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੌਰਗੇਜ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ:
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈ-ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ:
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਈ-ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਰੋਕ:
ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਧ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ
ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਸੰਖੇਪ:
ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 117 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
