ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤਣਾਅ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। BBMB ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, 71% ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੜਚਣਾਂ: BBMB ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ।

ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ: 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ BBMB ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਅਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ: 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਤੀਜਾ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚਲਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।