Begin typing your search above and press return to search.

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਵਪਾਰ ਟੁੱਟਿਆ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਵਾਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਵਪਾਰ ਟੁੱਟਿਆ
X

GillBy : Gill

  |  14 Dec 2025 11:42 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ


ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ (QUAD) ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ (Critical Minerals) ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ (Supply Chain) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਵਾਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 'ਸੌਦਾ ਤੋੜਨ' ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਡ ਐਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (iCET) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਭਾਵੇਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ, ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਵਾਡ ਅਤੇ ਆਈ-2ਯੂ-2 ਵਰਗੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ:

ਕਵਾਡ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਵਾਡ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ: ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it