"ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ : Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
By : Gill
ਇਹ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ: ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਾ ਵਿਜੇਰਾਘਵਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਜੈਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇਵਸਵਮ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇਵਸਵਮ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੰਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਭਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ: ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਕੂਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਖਿਲ ਕੇਰਲ ਤਾਂਤਰੀ ਸਮਾਜਮ) ਜਾਂ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ: ਬੈਂਚ ਨੇ 1972 ਦੇ ਸੇਸ਼ਾਮਲ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਚਕਾਂ (ਪੁਜਾਰੀਆਂ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
