ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਹੈ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਮਦੁਰਾਈ : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਦਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ

ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਮ. ਸੁਬ੍ਰਹਮਣੀਅਮ ਅਤੇ ਜੀ. ਅਰੁਲ ਮੁਰੂਗਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2023 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

"ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ"

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਤੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼" ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1959 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਜਾ, ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗਬਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।