ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ SSP ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚਾਰਜ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ:
By : Gill
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal - SAD) ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ:
ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ('ਆਪ') ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ (ਐਸਪੀ ਰਿਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੰਧਾਵਾ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹਨ।
ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CP) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (ਆਈਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
🛑 ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ: ਮੋਗਾ ਦੀ ਏਡੀਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਮੁਅੱਤਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਾਰੂਮਿਤਾ (ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ
ਬੇਨਿਯਮੀ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰਵਾਲਾ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹3.7 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਚਾਰੂਮਿਤਾ 2019 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 1963 ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NHAI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਕਾਰਵਾਈ: ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
