Begin typing your search above and press return to search.

ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਾਣਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
X

GillBy : Gill

  |  10 April 2025 10:59 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ (NIA) ਅਤੇ RAW ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਹਿੰਡਨ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ।

🔒 ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

🔍 ਅਗਲੇ ਕਦਮ

ਐਨਆਈਏ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਥੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਣਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

🌍 ਕੌਣ ਹੈ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ (ਉਮਰ: 64 ਸਾਲ)

26/11 ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਡੇਵਿਡ ਹੈਡਲੀ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ

ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 166 ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

❗️ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾ?

ਇਸ ਹਵਾਲਗੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 26/11 ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਐਨਆਈਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ, 2008 (2008 ਦਾ 34) ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2023 (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (8) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੂੰ NIA ਕੇਸ RC-04/2009/NIA/DLI ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (SSC) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।


Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it