ਅੱਜ SYL ਮੀਟਿੰਗ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
2019: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਏਗੀ।
By : Gill
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋਏ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
1976: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਅਤੇ SYL ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ।
1979: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
1981: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
2002: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
2004: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
2019: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਏਗੀ।
SYL ਨਹਿਰ 212 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
