SYL controversy : CM Mann ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ; ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ,
By : Gill
ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਜਨਵਰੀ (2026): ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ।" ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਭਾਵੁਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ 'ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ' ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ): ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 'ਰਾਇਲਟੀ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
SYL ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 1955 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 1990 ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
