SYL ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ
ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
By : Gill
ਅਗਸਤ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ "ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ" ਬਣਨ ਲਈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ
SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1982 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਰ:
SYL ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
