Anil Ambani ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼

40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ SIT ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਫਰਵਰੀ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (RCom) ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (LOC) ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ CBI ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?

ਵੱਖਰੀਆਂ FIR: SIT ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

IBC ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕਾਨੂੰਨ (IBC) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ₹47,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਿਰਫ਼ ₹430 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਆਂ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹12,012 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 204 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਗਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਖੁਦ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।