ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼

"ਸੁਰੰਗ ਖੋਦੋ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ"

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ "ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ" ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ:

"ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਾੜ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, 'ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।' ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?"

ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ।

ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ: "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।"

ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ "ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ" ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 8 ਮਈ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2005 ਦੇ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮ ਰਾਜ "ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ" ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।