ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ (Hate Speech) 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
By : Gill
'ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 18 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ (Hate Speech) ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ 'ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ:
ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ) ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ?
ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਮੰਗ: ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਤੇ ਸੰਜਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਹੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਨਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ, ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਅਤੇ ਜੌਨ ਦਿਆਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ:
ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਸਾਮ)
ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)
ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ (ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ)
ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ)
ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ (ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ)
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਵਾਲੇ ਹਟਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 'ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ' (Constitutional Morality) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
