Begin typing your search above and press return to search.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
X

BikramjeetSingh GillBy : BikramjeetSingh Gill

  |  6 Jan 2025 4:53 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ

SC 'ਚ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ

ਪਟਿਆਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁੱਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਉਸਾਰੂ ਪੁਲ ਬਣਾਏਗੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ।

1. ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕ ਰਵਈਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜਟਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3. ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

4. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

10 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਲਈ ਰਾਹਦਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਝਾਅ:

ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ: ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ: ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it