Supreme Court ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ: 'ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ'

ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 14 ਫਰਵਰੀ, 2026

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 31 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,500 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 71 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 3,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।