ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼
ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਐਮਸੀਡੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By : Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਐਮਸੀਡੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰ: ਲਗਭਗ 5,000 ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਆਸਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ: ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?" ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਰੇਬੀਜ਼ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
