ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ 2025: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (POCSO) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ।

18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਗੱਲਬਾਤਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਿੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ:

ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 1860: ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਸੀ।

1891 (ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਐਕਟ): ਵਧਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

1925 ਅਤੇ 1929: ਵਧਾ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

1940: ਵਧਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

1978: ਵਧਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, "ਨੇੜਲੀ ਉਮਰ" ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

NCRB ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ NGOs ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਅਤੇ ਹੱਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 'ਸਹਿਮਤੀ' 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।