ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 8/2023 ਰਾਹੀਂ, 20 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ।

MACT, ਰੋਹਤਕ ਨੇ 19.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 9.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ MACT ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਦੀ ਗਲਤ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ-ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (MACT) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। MACT ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 2015 'ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।