Breaking : ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੁਝ ਖਾਸ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
By : Gill
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਐਕਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ:
ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ: ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 374: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਧਾਰਾ 374 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ: ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਸੀਈਓ ਦੀ ਯੋਗਤਾ: ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।
