ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ
ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅਣਗੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
By : Gill
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਟਕਾਰ
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਰਫ 10% ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਜਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈ। ਆਰਿਫ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਿਫ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅਣਗੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਪਲਬਧ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਸਟਮਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
