ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਢਹਿ ਗਿਆ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਨ ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:

ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ 2004 ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ, ਅੰਸਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਤਰਕ:

ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ 8 ਵਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਸਵਾਲ:

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ:

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਫਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਚੋੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।