ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ: ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੈਅ

ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ "ਅਯੋਗਤਾ" ਲਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।

ਮੁੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼:

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ: ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਹੱਦਬੰਦੀ (delimitation) ਦਾ ਕੰਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 31 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 65,000 ਈਵੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ 50,000 ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 29 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।