CBI ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ, ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ (Police Custody) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਦੇਵ ਪਾਰਧੀ, ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
By : Gill
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ (Cognizable Offenses) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ (Police Custody) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਦੇਵ ਪਾਰਧੀ, ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਦੋਸ਼: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਯਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ) 'ਤੇ ਦੇਵ ਪਾਰਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਤਬਦੀਲੀ: ਸਥਾਨਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਫਟਕਾਰ: ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (Contempt Petition) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ: ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ।
