ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCPCR) ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
By : Gill
ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 30 ਸਾਲਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCPCR) ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ
NCPCR ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ POCSO (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCPCR ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ NCPCR ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ NCPCR ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ?” ਅਦਾਲਤ ਨੇ NCPCR ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਸਾਲ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
