Supreme Court on Stray Dogs: ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ Compensation
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ।
By : Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
1. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ "ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ" ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (Heavy Compensation) ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
2. 'ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਹ'
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
3. ਨਸਬੰਦੀ ਬਨਾਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ
ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ:
ਨਸਬੰਦੀ (Sterilization): ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਨਸਬੰਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ABC ਨਿਯਮ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ABC) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਮਦਰਦੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
4. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
