ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ BRS ਨੇਤਾ ਕੇ-ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐਸ) ਨੇਤਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਆਰਐਸ ਨੇਤਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ 'ਫਾਰਮੈਟ' ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ 'ਫਾਰਮੈਟ' ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਫਰਜ਼ੀ' ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਬੀਆਰਐਸ ਆਗੂ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਕਵਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।