ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (11 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਮਸੀ ਮਹਿਤਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।