ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ

ਈਡੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

1. ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ

ਵਿਅਕਤੀ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ (ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ)।

ਏਜੰਸੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ)।

ਦੋਸ਼: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ।

ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

2. ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ, ਈਡੀ ਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੂਲ NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।

ਈਡੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਡੀ ਕੋਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdiction) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।

3. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਫੈਸਲਾ ਖਾਰਜ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਤੀਜਾ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਈਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। (ਈਡੀ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ)।