ਲਾਰੈਂਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸੁਆਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ (19 ਨਵੰਬਰ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ? ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ? ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ 'ਚ ਫੋਨ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਾਰਡਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੀਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।