ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ "ਉਭਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ), 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ (ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 27 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 1995 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘਟਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ।