ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਵਿਰੁੱਧ Special session of Punjab Vidhan Sabha today
ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ: ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ (Question Hour) ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ (Zero Hour) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
By : Gill
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ
ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ: ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ (ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ: ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ (Question Hour) ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ (Zero Hour) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ: ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ "ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)" (VB-GRAM-G) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 8 ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ:
ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ: ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਦੀ 60:40 ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ: ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕੇ: ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (ਕਾਂਗਰਸ) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
